कापूस सोयाबीन भावांतर अनुदान द्या आचारसंहितेमुळे रखडले होते वितरण

कारंजा – खुल्या बाजारात यंदा कापूस व सोयाबीनचे दर पडल्याने शेतकर्यांना होणारा आर्थिक तोटा भरून निघावा या उद्देशाने राज्य शासनाच्या वतीने कापूस व सोयाबीन उत्पादित शेतकर्यांसाठी भावांतर योजनेची घोषणा करण्यात आली आणि त्यासाठी ४००० कोटी रुपयांची तरतूद सुद्धा करण्यात आल्याचे शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली आणि या योजनेची अंमलबजावणी झाली नाही त्यामुळे कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकरी निवडणूक संपण्याची आणि आचारसंहिता शिथिल होण्याचे वाट पाहत होती अशातच ४ जून रोजी लोकसभेचा निकाल जाहीर झाला आणि आचारसंहिता शिथिल झाली त्यामुळे आता सरकारने कापूस व सोयाबीन भावांतर योजनेची अंमलबजावणी करून शेतकर्यांना अनुदानाचे वितरण करावे अशी मागणी केल्या जात आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने धोका दिल्याने दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली परिणामी उत्पादनात मोठी घट आली. अशातच खुल्या बाजारात सोयाबीन आणि कापसाचे दर पडले त्यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. त्या नंतर शेतकर्यांकडून या संदर्भात रोष व्यक्त करण्यात आल्याने राज्य सरकारने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्या अगोदरच मावांतर योजनेखाली ४ हजार कोट रूपयांची तरतूद केयाची घोषणा केली. परंतु या संदर्भात राज्य शासनाकडून विस्तृत विवेचन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ही घोषणा सुद्धा घोषणाच तर राहणार नाही ना असा सवाल शेतकर्यांतून विचारल्या जात आहे. हमीभाव पेक्षा कमी बाजारभाव मिळत असल्याने मधला फरक भरून काढण्यासाठी राज्य शासनाकडून भावांतर योजनेचा विचार केला गेला. परंतु लोकसभेची आचारसंहिता संपली तरी अद्याप पर्यंत शासनाने भावांतर योजनेच्या अनुदान वितरणाबाबत निर्णय घेतला नाही त्यामुळे विना विलंब व विना निकष शेतकर्यांना अनुदान वितरित करण्यात यावे, अशी मागणी शेतकर्यांकडून केल्या जात आहे.