दिव्यांग्यांच्या हक्कासाठी प्रदेश प्रवक्ते मनिष डांगे यांच्या नेतृत्वात दिव्यांगांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

वाशिम प्रतिनिधी : सरकारच्या अनेक योजना असल्या तरी बहुतांश

दिव्यांग त्यापासून वंचित आहेत. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अनेक जाचक अटी आहेत. त्यापूर्ण करणे शक्य नसल्याने लाभ घेता येत नाही. म्हणून अटी दूर करा आणि दिव्यांग, निराधारांना महिन्याला दिले जाणारे मानधन दीड हजार रुपयांवरुन पाच हजार रुपये करा, या व अन्य ३० मागण्यांसाठी राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघाचे प्रदेश प्रवक्ता मनिष डांगे यांच्या नेतृत्वात दि. २९ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सरकारविरोधात घोषणा देत मागण्या पूर्ण होईपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार केला.

राज्यातील दिव्यांग व निराधारांना दिव्यांग मानधनाची रक्कम वाढवून पाच हजार रुपये करणे, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेची अट शिथील करणे, व दिव्यांगांना दिलेले राजकीय आरक्षणाची अमंलबजावणी करण्याची मुख्य मागणी आहे. याबाबत वारंवार निवेदने, विनंती अर्ज केले आहेत.

तसेच दिव्यांगांना विकासाच्या योजनांचा लाभ देताना कोणत्याही किचकट अटी लागू करू नका, अगदी उत्पन्नाच्या दाखल्याची अटसुद्धा नसावी, अशी मागणी आहे. तरीही दिव्यांगांना उत्पन्नाचा दाखल द्यायचाच असेल तर तहसीलदार आणि तलाठ्यांनी फक्त दिव्यांगांच्या वैयक्तिक उत्पन्नाचा विचार करून तसे दाखले ट्यावे, याकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले आहे.

राज्य दिव्याग कल्याण निधीची निर्मिती करावी. व प्रत्येक वर्षी राज्य अर्थसंकल्पात ५ टक्के निधिची तरतूद करावी, दिव्यागांच्या शाळा व कर्मशाळा यांचा बांधिल खर्च अपंग कल्याण निधीमधून करणे थांबवावे. त्यांना संबधित शालेय शिक्षण व कौशल्य विकास विभागांकडे वर्ग करण्यात याव्यात, महाराष्ट राज्यातील बोगस अपंग शाळा, वसतीगृह व कर्मशाळा यांची चौकशी करून त्या त्वरीत बंद कराव्यात, दिव्यांग व विधवा ज्यांचे कायमस्वरुपी अतिक्रमणे आहेत त्यांच्या अतिक्रमीत जागेवर घरकूल योजनेचा लाभ देण्यात यावा, अंत्योदय योजनेअंगत पिवळे रेशनकार्ड प्रत्येक दिव्यांग कुटुंबाला मिळावे. अशीही त्यांची आग्रही मागणी आहे.

भव्य

धरणे आंदोलन

भव्य

घराणे आंदोलन

रेल्वेत दिव्यांगाना सहजतेने प्रवेश करता यावा म्हणून दिव्यांग बोगी मध्येभागी लावण्यात यावी, अंध व मुकबधीर दिव्यांगानाही ४० टक्के पासून रेल्वे प्रवासात सवलत देण्यात यावी, दिव्यांगांचा हक्काचा ५ टक्के निधी ग्रामपंचायत पासून ते महानगर पालिका जिल्हा परिषदा व नगरपालिका यांचेकडून सरसगट संबंधितांच्या बँक खात्यात जमा कराणेत यावा, केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषी विभागाअंतर्गत अनुदानाच्या योजनेमध्ये दिव्यांग शेतकर्यांचे आरक्षण प्राधान्याने ठेवण्यात यावे, देशभरातील धार्मीक स्थळी दिव्यांगांची टक्केवारीची अट न ठेवता ४० टक्के दिव्यांगांना रांगेत उभे न करता दर्शनाचा लाभ देण्यात यावा, दिव्यांगांना २०० स्के.फु. जागा लघुउद्योग व निवासासाठी देण्यात यावी. अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. संघटनेचे प्रदेश प्रवक्ते मनिष डांगे यांच्या नेतृत्वाखाली हा लढा सुरू करण्यात आला असून, सदर मागण्यांची शासनाने दखल न घेतल्यास

येत्या २९ ऑगस्टला शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी वाशिममध्ये भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सागितले. यावेळी परशराम भिकाजी दंडे, गोपाल सिताराम मोटे,

धनीराम बाजड, विठ्ठल राठोड, रामेश्वर वाघ, प्रतीक कांबळे, देवानंद खरे, दिलीप जुनघरे, कडूबा गुडदे, दिलीप सातव, दौलत अंभोरे, रामेश्वर महाजन, महेश देशपांडे, लक्ष्मण राऊत, रमेश चव्हाण, गुलाब मनवर, मीना लुटे बेबी कोरडे, पुष्पा रौंदळे, प्रमिलाबाई थोरात, शमीनाबी शहा, कैलास रौंदळे, सुमनबाई मस्के, उज्वला कव्हर, मनोज इंगळे, योगीराज लाडवीकर, वर्षा गायकवाड, विजय आंभोरे, राजाराम राऊत गौरव तोष्णीवाल, सावळे, कुंडलिक राठोड, लक्ष्मी बोरकर, रेखा मोरे, पंडित लबडे, दत्ता बुंदे, समाधान खरे यांच्यासह संपूर्ण जिल्ह्यातून आलेल्या दिव्यांग बांधवांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.