प्रशिक्षणार्थी महिला अधिकाऱ्यांना निलंबित करा
मानोरा – वाशीम येथे प्रशिक्षणार्थी सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झालेल्या महिला अधिकार्यांसंदर्भात प्रसूत होत असलेल्या प्रसारमाध्यम व समाज माध्यमांवरील बातम्यांची दखल घेऊन त्यांच्या संशयास्पद नेत्र आजार व मानसिक आजारासंबंधी दिव्यांग प्रमाणपत्राची सक्षम यंत्रणेमार्फत चौकशी होउन निष्पक्ष व सुस्पष्ट सत्यापण होईपर्यंत संबंधित महिला आयएएस अधिकार्याला निलंबित करण्याची मागणी अपंग जनता दल या संघटनेच्या वतीने तहसीलदार यांना
दिलेल्या निवेदनातून केलली आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल होण्यासाठी राज्यातील लाखो विद्यार्थी वर्षानुवर्षे अपार कष्ट करून यश मिळवण्याचा प्रयत्न करीत असताना वाशीम येथे प्रशिक्षणार्थी सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून नुकत्याच रुजू झालेल्या पूजा दिलीप खेडकर यांच्या संदर्भात त्या रुजू झाल्यापासून संघ लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देण्यासाठी वापरलेली नेत्र आजार आणि मानसिक आजाराची दोन दिव्यांग प्रमाणपत्र तथा उच्च उत्पन्न गटात मोडत नसल्याबाबतचे (नॉन क्रिमिलियर) सर्टिफिकेट बाबतीत उलट सुलट बातम्या प्रसार माध्यमे आणि समाज माध्यमावर सातत्याने
सलदार
येत असल्याने भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये जाण्यासाठी तयारी करीत असलेल्या राज्यातील युवक युतींमध्ये भ्रम निर्माण होऊन सर्वोच्च अधिकारी पदाच्या जागा ह्या आर्थिक अनियमितता आणि राजकीय प्रभावाने मिळविल्या जाऊ शकतात असा समज होऊन निराशा निर्माण होत असल्याचे निवेदनामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
मागासवर्गीय असलेल्या प्रवर्गामध्ये धनबळ व राजकीय प्रभावाच्या आधारे प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून बनावट जात व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविल्याच्या हजारो तक्रारी प्रशासन दरबारी दाखल होत असून या संदर्भात अन्यायग्रस्त मागासवर्गीय समाजामध्ये तीव्र रोष आणि अन्यायाची भावना पसरलेली आहे. वाशीम येथे नव्यानेच प्रशिक्षणार्थी सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झालेल्या महिला अधिकार्यांनी वापरलेली दिव्यांगाची दोन प्रमाणपत्रे व प्रचंड श्रीमंत असूनही उच्च उत्पन्न गटात मोडत नसल्याबाबतचे (नॉन क्रिमिलियर) प्रमाणपत्र नोकरीसाठी वापरून स्वतःच स्वतःच्या उच्च पदस्थ नोकरी भोवती संशयाचे जाळे निर्माण केलेले आहे, ज्यामुळे लोककल्याणकारी आणि पुरोगामी राज्याची प्रतिमा सबंधित प्रशिक्षणार्थी सहाय्यक जिल्हाधिकार्यांच्या संशयास्पद कागदपत्रांमध्ये मुळे डागाळत असल्याने दोन्ही दिव्यांग प्रमाणपत्राची व नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्राची निष्पक्ष चौकशी होईपर्यंत संबंधित प्रशिक्षणार्थी महिला सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करण्याची मागणी अपंग जनता दलाच्या वतीने शासनाकडे करण्यात आली आहे.
