विजेची छुपी दरवाढ, इंधन अधिभार व दुहेरी सुरक्षा ठेव त्वरीत मागे घ्या
युवासेनेचा आंदोलनाचा इशारा : महावितरणच्या अधिक्षक अभियंत्यांना निवेदन
वाशिम – महाराष्ट्र राज्य विज नियामक आयोगाने नुकतीच केलेली केलेली छुपी दरवाढ विज ग्राहकांना त्रासदायक असून त्यात वाढीव इंधर अधिभार व दुरी सुरक्षा ठेव लागु करून नियामक आयोगाने ग्राहकांना दुहेरी झटका दिला आहे. यासोबत विज ग्राहकांचे विविध प्रश्न जैसे थेच आहेत. यामुळे विज ग्राहकांची दुहेरी मुस्कटदाबी होत असून विज नियामक आयोगाच्या मनमानी कारभारामुळे नागरीकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. त्यामुळे विज नियामक आयोगाने विजेची छुभी दरवाढ, इंधन अधिभार व दूोरी सुरक्षा ठेव त्वरीत मागे घ्यावी अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशाराबजा निवेदन युबा सेनेच्या वतीने जिल्हाप्रमुख नितीन मडके, तालुकाप्रमुख मनोज चौधरी आणि शहरप्रमुख आशिष इंगोले यांच्या नेतृत्वात सोमवार, ८ जुलै रोजी महावितरणच्या अधिक्षक अभियंत्यांना दिले.
निवेदनात नमूद आहे की, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या
बहुवार्षिक वीज दरवाढ मंजुरीनुसार १ एप्रिल २०२४ पासून बीजदरात सरासरी ७ ते ८ टक्के वाढ झाली आहे. त्यामध्ये पुन्हा अतिरिक्त सुरक्षा ठेव आणि वाढीव इंधन अधिभार लागु केला आहे. त्यामुळे ग्राहकांना चीज दरवाढीचा दुहेरी झटका बसला आहे. ग्राहकांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. महावितरणने एप्रिल २०२४ च्या वीज बिलात प्रतियुनिट १५ पैशांपासून एक रुपयापर्यंत वाढीव इंधन अधिभाराची आकारणी केली आहे. त्याद्वारे छुपी दरवाढ लादली आहे. पूर्वी सरासरी बीज वापराच्या एक महिन्याच्या रकमेइतकी सुरक्षा ठेव बंधनकारक होती. २०२२ पासून नियामक आयोगाने ही ठेव दोन महिन्यांच्या बिलाइतकी घेण्यास महावितरणला परवानगी दिली. त्यानुसार मार्चअखेरीस प्रत्येक ग्राहकाच्या वार्षिक वीज वापराचे अवलोकन केले जाणार
आहे. वाढीव वापरानुसार कमी
पडणारी रक्कम अतिरिक्त सुरक्षा ठेव
म्हणून स्वतंत्र बिलाद्वारे एप्रिलपासून
मागणी केली जात आहे. राज्यातील सामान्य वीज ग्राहकांचा विचार करता ९९ टक्के ग्राहक वेळेवर बील भरणा करतात. केवळ एक टक्का अप्रामाणिक व मुदतीत बील न भरणार्या ग्राहकांसाठी ९९ टक्के ग्राहकांना वेठीस धरून अन्याय केला जात आहे. राज्यातील सामान्य बीज ग्राहकांबरोबरच व्यापारी, औद्योगिक ग्राहकांचे वीज दर देशात सर्वाधिक झाले आहेत. एकाच वेळ दरवाढ, इंधन अधिभाराची आकारणी व अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीमुळे थेट १५ टक्के बीज दरवाढ लादली गेली आहे. यात तातडीने लक्ष घालून विजेची छुपी दरवाढ, इंधर अधिभार व दुहेरी सुरक्षा ठेव त्वरीत मागे घेवून राज्यातील जनतेला बेठीस धरु नये.
यासोबतच गोरगरीब कुटुंबातील
१०० युनिटच्या आत असणार्यांना जुन्याच दराने विज बिलाची आकारणी करावी. शेतकरी, शेतमजूरांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी त्यांना विज दर
आकारणीत सवलत द्यावी. शहरी व ग्रामीण भागात थोडा जरी पाऊस आला किंवा हवा आली तर विजपुरवठा बंद होतो. यामुळे नागरीकांना विशेषकरुन वृध्द महिला व रुग्णांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागात नियमित बिज पुरवठा सुरु ठेवण्याकडे लक्ष द्यावे. अनेक वेळेस लाईनमन कडून विज युनिट न तपासताच अॅव्हरेज बिलाची आकारणी केली जाते. मात्र सहा महिन्यानंतर त्या ग्राहकांना जास्त बिल पाठविल्या जाते. त्यामुळे ग्राहकांना अतिरिक्त बिलाचा बोजा पडतो. त्यामुळे दर महिन्याला मिटर रिडींग करुनच
बिलाची आकारणी करावी. वाशिम जिल्हयातील अनेक शहरी व ग्रामीण भागात एकाच डिपीवर अनेक ग्राहकांचे कनेक्शन आहेत. त्यामुळे या डीपीवर अतिरिक्त ताण पडून कधी डीपी जळणे, कधी वायर जळणे आदी प्रकारामुळे विज पुरवठा बंद होतो.
ही बाब होवू नये यासाठी आबश्यकतेनुसार त्या त्या ठिकाणी अतिरिक्त डी.पी. बसविण्यात यावी. यासोबतच प्रत्येक डीपीवर लाईनमन लोकसेवक व संबंधीत महावितरणच्या अधिकार्याचे नाव मोबाईल क्रमांक ठळक अक्षरात लिहीण्यात यावे. वरील सर्व मुद्यांवर त्वरीत कार्यवाही करावी. अन्यथा युवा सेनेच्या स्टाईलमध्ये तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा निवेदनाव्दारे देण्यात आला आहे. निवेदनाच्या प्रतिलिपी मुख्यमंत्री, उर्जामंत्री आणि खा. संजय देशमुख यांना पाठविण्यात आल्या असून निवेदन देतांना युवासेना जिल्हा समन्वयक सुशील भीमजियानी, उपजिल्हाप्रमुख
रामहरी साक्के, जिल्हा सरचिटणीस नाना देशमुख, तालुका सरचिटणीस भगवान वाकुडकर, तालुका समन्वयक आशुतोष बयस, संदीप बेलखेडे, राजू खडसे, प्रवीण शिरसाठ, नितीन पोळकर आदी उपस्थित होते.