लाडकी बहीण, लाडका भाऊ योजनेवर गंडांतर?

मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

मुंबई विधानसभा निवडणुकीला अजये काही महिने उरले असताना महायुती सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण आणि लाडका भाऊ योजना जाहीर केली, मात्र आता या योजनेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. लाडकी बहीम योजनेच्या माध्यमातून महिलांना प्रति महिना आर्थिक लाभ मिळवून दिला जाणार आहे. तर लाङका भाऊ योजनेच्या माध्यमातून बेरोजगार तरुणांना भत्ता दिला जाणार आहे. शुक्रवारी न्यायालयाने या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

या दोन योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडेल, असा युक्तिवाद गाचिकेचा माध्यमातून करण्यात आला आहे. लाङकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बल घटकांतील महिलांना राज्य सरकार प्रति महिना १५०० रुपयांचा हमा देगार आहे.

उसेच लाङका भाऊ योजनेच्या माध्यमातून बेरोजगार तरुणांना कौशल्य विकास करण्यासाठी मदत केली जाणार आहे. यासाठी बारावी पास तरुणांना प्रति महिना ६ हजार, डिप्लोमा धारकांना ८ हजार आणि पदवीधारकांना प्रतिमहिना १२ हजारांचा भत्ता दिला जाणार आहे. नवी मुंबईचे सनदी लेखापाल नावीद अब्दुल सईद मुद्धा

गंनी सकील ओचेस पेवकर यांच्यामार्फत सदर साचिका दाखल केली आहे. या योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडणार आहे, त्यामुळे या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मनगी याचिकाकत्यांतर्फे करण्यात आली.

याचिकेत म्हटले की, या योजनेसाठी एकूण २४,६०० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. आधीच राज्यावर ७.८ लाख कोठेंचे कर्ज असल्यामुळे या योजनेचा मोठा भुर्दैछ राज्याच्या तिजोरीला बसेल. तसेच राज्य
सरकारच्या वित्त विभागाने या योजनांबाबत चिता व्यक्त केलीहोती, तरीही राज्य मंत्रिमंडळाने राजकीय हेतूने प्रेरित असलेल्या या योजना मंजूर करून घेतल्या, असाही दावा

याचिकेत करण्यात आला आहे. अविरोबर २०२४ मध्ये राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत, असेही याचिकेत नमूद केले आहे.